राज्यों के बीच वित्तीय झगड़ा कैसे रोकें? Solving the vertical fiscal gap

हालिया बजट के बाद कई राज्य सरकारें आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को दिए जा रहे स्पेशल पैकेज के बारे में शिकायत करते हुए पाई गई। पर इससे बड़ा मुद्दा है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण का। 

62% राजस्व केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है जब कि राज्य सरकारें 62% खर्चे के लिए जिम्मेदार हैं। यह राजकोषीय असंतुलन राज्यों की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को सीमित करता है। आज की पुलियाबाज़ी पर इसे मुद्दे पर प्रणय अपने कुछ सुझाव साझा करते हैं। 

We often find state governments squibbling about revenue distribution amongst the Indian states, however the core of this issue lies in the vertical devolution of funds. A significant mismatch exists: while 62% of revenue is collected by the union government, the state governments are responsible for 62% of the expenditure. This fiscal imbalance limits the states’ ability to meet its spending responsibilities. To address this, Pranay proposes an algorithmic approach to resolve this complex issue. 

Notes from Pranay:

We discuss:

* Vertical devolution is the key challenge

* Share of Cess and surcharge is increasing

* Ideas to reduce the fiscal imbalance

* Central schemes

* Non-tax revenue

* What is the root cause of this imbalance?

* Homework

Readings:

Let the Fiscal Federalism Games Begin by Pranay Kotasthane

Fifteenth Finance Commission Reports for 2021-2026

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